1 (क-) जिला विकास प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराए भवन का निर्माण कराना विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन की अदालत में अभी जवाब दे-ही बाकी है ?
(ख-) बिना इंजीनियर की देख-रेख में तथा बिना किसी इंजीनियर की सुपरविजिंग के बहुत बड़े भवन का और उतने ही बड़े बेसमेंट सहित भवन का निर्माण कराना, विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन की अदालत में अभी जवाब दे-ही बाकी है ?
बिरादरी की बिना इजाजत व बिना सलाह व बिना संतुति के भवन का निर्माण कराना बिरादरी में जवाब दे-ही अभी बाकी है ?
अंजुमन में फर्जी व अनैतिक कमेटीयों का राज कायम होना जवाब दे-ही अभी बाकी है।
अंजुमन के गेट का हर वक्त ताला लगाकर बन्द रखना और लिखित मेमोरेंडम के बावजूद समाज सेवा ना करना कानूनी तौर पर तथा बिरादरी में जवाब दे-ही अभी बाकी है !
33 वर्षों का बिरादरी से अंजुमन की कमेटीयों द्वारा अंजुमन का हिसाब छुपाना व हिसाब ना देना, तथा अंजुमन के हिसाब की संतुति बिरादरी की आम सभा में ना कराना और आयकर विभाग के अंतर्गत हर साल ITR फाईल करके जमा ना कराना और उसे आयकर कार्यालय से रिसिव ना कराना इनकम टैक्स विभाग और बिरादरी की आम सभा में जवाब दे-ही अभी बाकी है !
आदि बहुत सी अनिमियत्ताओं को लेकर कोई सिर-फिरा आदमी सरकारी कार्यवाही के लिये खड़ा हो गया तो मामला उलझकर गलत भी हो सकता है ।
ग़ैर मुस्लिमों में एक कहावत मशहूर है कि रावण की जिद के चलते रावण के राजपाट का और रावण के कुटुम्ब का सत्यानाश हो गया था लेकिन रावण ने राम को सीता नहीं दी थी ।
इसी तरह वक्त बर्बाद हो रहा है लेकिन अंजुमन की कमेटीयां भी सरकारी विभागों को और बिरादरी को हिसाब नहीं देना चाहती हैं ।
सरकार की कार्यवाही जब रंग पर आती है तब तमाम फाईलें खुलती चली जाती हैं ।
संस्था की और अंजुमन की कमेटीयां इसकी जिम्मेदार खुद ही होती हैं । और नुकसान बिरादरी व समाज का होता है ।
अंजुमन का हर साल का ऑडिटर द्वारा बजट व ऑडिट आयकर विभाग में जमा ना करना इनकम टैक्स विभाग और प्रशासन की अदालत में जवाब दे-ही बाकी है !
अंजुमन की वोटर लिस्ट में अंजुमन के मतदाता का सही व पूरा पता ना होना, मतदाता की पहचान हेतु मतदाता का फोटो ना होना, मतदाता का आधार नंबर वोटर लिस्ट से लिंक ना होना चुनाव आयोग की अदालत में जवाब दे-ही बाकी है !
अंजुमन में बिना रजिस्ट्रेशन के तथा बिना रजिस्ट्रार कार्यालय अधिकारी की इजाजत व बिरादरी की अनुमति के अंजुमन की चुनाव कमेटी बनाना मेरठ रजिस्ट्रार कार्यालय व चुनाव आयोग की अदालत में तथा बिरादरी की आम सभा में जवाब दे-ही बाकी है ! अंजुमन के बायलॉज से अलग हटकर उम्मीदवार की सिक्योरिटी की धनराशि तय करना तथा अंजुमन की सदस्यता शुल्क निर्धारित करना कानून की अदालत में तथा क्षेत्रीय जिला प्रशासन की अदालत में जवाब दे-ही बाकी है !
उपरोक्त सभी बातों की अनदेखी करना उत्तर प्रदेश सरकार की अदालत में जवाब दे-ही बाकी है !
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