🕌 “कागज़ात से खौफ़, संविधान से परहेज़ — फिर भी अंजुमन को डर किस बात का?”

— अली हसन मुल्तानी की रिपोर्ट, मुल्तानी समाज पत्रिका

कभी सोचा है…
एक रजिस्टर्ड सोसायटी बिना एनुअल रिपोर्ट, बिना ऑडिट, बिना बजट, बिना बैलेंस शीट, बिना नक्शा पास, बिना NOC, बिना समाजी प्रस्ताव, बिना रोजनामचा, बिना RTR और बिना चुनाव के—सालों-साल कैसे “सुरक्षित” रहने का वहम पाल लेती है?

कभी-कभी लगता है जैसे कुछ लोग समझते हों कि कानून उनके दरवाज़े पर दस्तक नहीं देता…
और संविधान तो बस किताबों में लिखा एक नर्म-सा किस्सा है।

लेकिन सवाल बड़ा सीधा है—
किस आधार पर कोई संस्था खुद को पाक-साफ़ और सुरक्षित समझ लेती है, जब उसके पास सफ़ाई के नाम पर एक कागज़ तक नहीं?

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📌 जब रिपोर्ट शून्य, हिसाब गायब और रिकॉर्ड हवा—तो भरोसा कैसे ज़िंदा रहेगा?

सालों से समाज की कमाई, दान और मेहनत कोरोना से भी तेज़ी से गायब होती रही…
मगर उसकी रसीदें, हिसाब, फाइलें—इनके तो शायद दर्शन भी दुर्लभ हैं।

कुछ लोगों ने तो व्यवस्था के नाम पर ऐसा वातावरण खड़ा कर रखा है जैसे अंजुमन उनकी पैतृक वसीयत हो।
और समाज?
समाज तो बस खामोशी से तमाशा देखता रहे…?

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📌 “बिना चुनाव निर्विरोध अध्यक्ष”—जनाब, यह अंजुमन है या जागीर?

हर पंचवर्षीय योजना में चुनाव के बिना नए सिरे से “निर्विरोध अध्यक्ष” बना देना…
अरे भई, समाज क्या सिर्फ़ सिर हिलाने के लिए है?
या फिर कुछ लोग समझ बैठे हैं कि अंजुमन उनकी निजी दुकान है?

चुनाव—जो संस्था की रूह होते हैं—उन्हें सालों-साल तक कब्र में सुला दिया गया।
और जनता को बताया गया:
"सब ठीक है, हम देख लेंगे…"

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📌 जब सरकारें SIR मांग रही हैं—तो रजिस्टर्ड सोसायटी को छूट कैसे?

आज देश की सरकारें आम आदमी तक का सिजरा (SIR) मांग रही हैं।
धार्मिक स्थलों के रिकॉर्ड मांगे जा रहे हैं।
वक़्फ़ संपत्तियों की डिटेल मांगी जा रही है।

ऐसे में क्या रजिस्टर्ड सोसायटी कोई “नूरानी जंतु” है जिसे कानून छू नहीं सकता?

अगर सरकार देश के हर नागरिक के दस्तावेज़ देख सकती है
तो फिर अंजुमनें क्यों इस भ्रम में हैं कि उनका हिसाब मांगना गुनाह है?

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📌 “अवैध तहखाना”—क्या पारदर्शिता भी भूमिगत कर दी गई?

बिना जरूरत, बिना अनुमति, बिना नियम…
किसलिए?
किसके लिए?
किस उद्देश्य से?

जब हिसाब जमीन के ऊपर दिखाने की हिम्मत न हो
तो तहखाने जमीन के नीचे बनाने में क्या देर लगती है!

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📌 असली ज़िम्मेदार कौन?

उदाहरण सामने है—
रजिस्टर्ड सोसायटी अंजुमन मुल्तानी मुग़ल आह्नग्रान, बड़का मार्ग, बड़ौत।

कागज़ गायब, रिपोर्ट गायब, हिसाब गायब…
और जो लोग अंजुमन के निर्माण से लेकर आज तक हर फाइल पर ताला डालकर बैठे हैं—
यही इसकी आज की बदहाली के असली जिम्मेदार हैं।

किसी भी संस्था की जान उसके कागज़ात होते हैं।
और जब कागज़ात पर धूल जम जाती है—
तो संस्थाएं दम तोड़ती नहीं,
धीरे-धीरे मार दी जाती हैं।

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📌 समाज और संविधान साथ चलें—तभी अंजुमनें बचेंगी

संस्थाएं सिर्फ़ बोर्ड, ताले और दफ्तरों के नाम से नहीं बचतीं।
वे बचती हैं—
ईमानदारी से, पारदर्शिता से, कागज़ात से, और संविधान के सहारे।

कुछ गूंगे, कुछ बहरे, कुछ अंधे, कुछ नाअहल लोग
समाज की तकदीर तय नहीं कर सकते।
क्योंकि जब अयोग्यता काबिलियत पर भारी पड़ने लगे,
तो संस्थाएं खड़ी नहीं होतीं—
ढह जाती हैं।

सच्चाई साफ़ है—
समाज की उन्नति उन्हीं के हाथ में है
जो हिसाब देने का साहस रखते हैं
और संविधान को अपना रास्ता मानते हैं।

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✍️ रिपोर्टर:

अली हसन मुल्तानी
वरिष्ठ समाजसेवी एवं राजनीतिज्ञ, बड़ौत—बागपत, उत्तर प्रदेश

प्रकाशन:
मुल्तानी समाज – सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पंजीकृत
दिल्ली से प्रकाशित, मुल्तानी लोहार–बढ़ई बिरादरी की एकमात्र राष्ट्रीय पत्रिका

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