सोमवार, 9 नवंबर 2026

बिरादरी के पंचों को जुर्माना वसूलने और उसकी रकम अपने पास रखने का कितना है शरई हुक्म? शरीअत की रोशनी में जानिए अहम मसला

माली जुर्माने की रकम को बिरादरी फंड या ज़ाती इस्तेमाल में लाना शरअन नाजाइज़ होने का बयान; शरीअत के हुक्म की खिलाफवर्ज़ी, ज़ुल्म और दूसरों के माल पर नाहक कब्ज़े से बचने की ताकीद

नई दिल्ली | राजस्थान डेस्क।

मुस्लिम समाज में बिरादरी की पंचायतों, पंचों और सामाजिक कमेटियों का एक अहम मकसद आपसी इत्तेहाद, भाईचारा, नज़्म व ज़ब्त और सामाजिक इस्लाह को कायम रखना होता है। बुजुर्गों और पंचों की जिम्मेदारी है कि वे बिरादरी के लोगों के दरमियान पैदा होने वाले इख्तिलाफात को हिकमत, इंसाफ, सब्र और शरीअत की हदों में रहकर हल करें। लेकिन जब किसी बिरादरी की पंचायत द्वारा किसी शख्स पर जुर्माना आयद किया जाए और उससे वसूल की गई रकम को पंच अपने पास रखें, बिरादरी के फंड में जमा करें या अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाएं, तो यह एक अहम शरई सवाल बन जाता है।

इसी सिलसिले में यह मसला सामने आया है कि क्या बिरादरी के पंचों को किसी व्यक्ति पर माली जुर्माना लगाने और उसकी रकम वसूलने का शरई इख्तियार हासिल है? अगर कोई पंचायत इस तरह की रकम वसूल करती है तो उसका इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है? और शरीअत का हुक्म मालूम होने के बावजूद ऐसा अमल जारी रखने वालों के बारे में क्या हुक्म है?

इस अहम मसले पर पेश किए गए शरई जवाब में माली जुर्माने की वसूली और उसकी रकम को अपने कब्जे में रखने के संबंध में तफसीली रहनुमाई की गई है।

सवाल : बिरादरी के पंचों का जुर्माना वसूल करना और उसे अपने पास रखना शरअन कैसा है?

अल-जवाब :

सूरते मसऊला में बिरादरी के पंचों का किसी शख्स पर जुर्माना आयद करना और उस जुर्माने की रकम को अपने पास रखना, बिरादरी के फंड में जमा करना या अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाना शरअन जाइज़ नहीं है।

जम्हूर फुकहा-ए-किराम, बिलखुसूस मज़हबे हनफी के मुताबिक ताज़ीर बिल-माल यानी माली जुर्माना नाफिज़ करना और इस रकम को अपने लिए हलाल समझकर इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है।

अगर किसी इंतिज़ामी मस्लहत के तहत आरज़ी तौर पर कोई रकम रोक भी ली जाए तो उसे मुस्तकिल तौर पर अपने कब्जे में रखना जाइज़ नहीं, बल्कि जिस शख्स से रकम ली गई है, उसे वापस करना लाज़िम है।

लिहाज़ा बिरादरी के पंचों के लिए जुर्माने की रकम को हड़प करना, उसे बिरादरी के फंड में शामिल करना या अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाना नाजाइज़ व हराम है। यह दूसरे के माल को नाहक खाने के हुक्म में आता है।

शरीअत का हुक्म मालूम होने के बावजूद जुर्माना वसूल करने वाले पंचों का क्या हुक्म है?

अगर बिरादरी के पंचों को कुरआन-ए-करीम, हदीस-ए-मुबारका और मुफ्तियाने किराम के फतावों की रोशनी में यह बात वाज़ेह कर दी जाए कि इस तरह जुर्माना वसूल करना और उसकी रकम को अपने पास रखना शरअन नाजाइज़ है, इसके बावजूद वे अपनी ज़िद, अना, दुनियावी चौधराहट या बिरादरी पर रोब जमाने की गरज़ से इस अमल को जारी रखें तो वे सख्त गुनहगार, ज़ालिम और फासिक होंगे।

अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरआन-ए-करीम में इरशाद फरमाता है:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

तर्जुमा: और जो लोग अल्लाह के उतारे हुए अहकाम के मुताबिक फैसला नहीं करते, वही लोग फासिक हैं।

(सूरह अल-मायदा : 47)

लोगों से ज़बरदस्ती जुर्माने के नाम पर रकम वसूल करना और उसे अपने इस्तेमाल में लाना ज़ुल्म तथा नाहक माल खाने के हुक्म में आता है। ऐसे लोगों पर लाज़िम है कि इस नाजाइज़ अमल से फौरन बाज़ आएं, अल्लाह तआला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करें और जिन लोगों से नाजाइज़ तौर पर रकम वसूल की गई है, उनकी रकम वापस करें।

शरीअत के हुक्म को न मानने वालों की दो अलग-अलग सूरतें

इस मसले को समझने के लिए अमली नाफरमानी और एतकादी इनकार के दरमियान फर्क करना बेहद ज़रूरी है।

1. अमली नाफरमानी

अगर बिरादरी के पंच शरीअत के हुक्म को हक और दुरुस्त मानते हैं, लेकिन दुनियावी चौधराहट, अना, ज़िद, सामाजिक दबदबे या अपने रसूख की वजह से उसके खिलाफ अमल करते हैं तो महज़ इस गुनाह की वजह से उन्हें काफिर नहीं कहा जाएगा।

अलबत्ता ऐसा अमल सख्त गुनाह, ज़ुल्म और नाफरमानी के दायरे में आएगा। ऐसे लोगों पर लाज़िम है कि वे अपने रवैये की इस्लाह करें, अल्लाह तआला से तौबा करें और नाजाइज़ तरीके से वसूल की गई रकम उसके असल मालिकों को वापस करें।

2. एतकादी इनकार

अगर कोई शख्स शरीअत के किसी क़तई और ज़रूरी हुक्म का जानबूझकर इन्कार करे, उसे हक़ीर समझे या यह अकीदा रखे कि बिरादरी का बनाया हुआ कानून अल्लाह तआला के हुक्म से बरतर है, तो यह निहायत खतरनाक अकीदा है और ईमान के लिए सख्त नुक़सानदेह हो सकता है।

हालांकि किसी मुअय्यन शख्स पर हुक्मे कुफ्र लगाने से पहले उसके अकीदे, अल्फाज़, मुराद और तमाम शरई शराइत व मवाने की मुकम्मल तहकीक जरूरी है। इसलिए इस तरह के नाजुक मज़हबी मामलों में जल्दबाज़ी से काम लेना मुनासिब नहीं है। इसका फैसला अहले इल्म और मुस्तनद मुफ्तियाने किराम की रहनुमाई में ही होना चाहिए।

बिरादरी में नज़्म व ज़ब्त कायम रखने का जाइज़ तरीका क्या है?

बिरादरी में इत्तेहाद, इत्तिफाक, अनुशासन और आपसी भाईचारा कायम रखना यकीनन एक अच्छी और काबिले-तारीफ कोशिश है। पंचायतों और सामाजिक कमेटियों की भी यह जिम्मेदारी है कि वे समाज में फैलने वाली बुराइयों को रोकने और लोगों की इस्लाह के लिए सकारात्मक भूमिका अदा करें।

लेकिन सामाजिक नज़्म व ज़ब्त कायम करने के नाम पर शरीअत के खिलाफ कोई तरीका इख्तियार करना दुरुस्त नहीं है।

पंचायतों को चाहिए कि वे लोगों की इस्लाह के लिए नसीहत, समझाने-बुझाने, आपसी बातचीत, सुलह-सफाई और जायज़ इंतिज़ामी तदाबीर को अपनाएं।

अगर किसी माली पाबंदी, सदके या आर्थिक जिम्मेदारी की शर्त मुकर्रर करना मकसूद हो तो उसे महज़ पंचों के फैसले से लाज़िम नहीं किया जा सकता। इसके लिए संबंधित मुआहदे की नौइयत, शरई हैसियत और उसके नफाज़ के तरीके की किसी मुस्तनद मुफ्ती से अलग से तहकीक कराना जरूरी है।

इसी तरह किसी गलत काम में शामिल शख्स या पंचायत के किसी जायज़ फैसले की खिलाफवर्ज़ी करने वाले व्यक्ति से वक्ती तौर पर समाजी ताल्लुकात महदूद करने की गुंजाइश हो सकती है, बशर्ते कि इसमें किसी का शरई हक तलफ न हो, क़तअ-ए-रहमी लाज़िम न आए और उससे कोई बड़ा फसाद या नुकसान पैदा न हो।

वल्लाहु आलमु बिस्सवाब।

बिरादरी के पंचों और सामाजिक जिम्मेदारों के लिए अहम पैगाम

इस पूरे मसले से बिरादरी के जिम्मेदारान, पंचों, बुजुर्गों और सामाजिक रहनुमाओं को यह पैगाम मिलता है कि सामाजिक ओहदा, चौधराहट और पंचायत का इख्तियार किसी को भी शरीअत की हदों से बाहर जाकर दूसरे के माल पर कब्जा करने का हक नहीं देता।

पंचायत का मकसद लोगों को जोड़ना, समाज में अमन कायम करना, आपसी इख्तिलाफात को खत्म करना और बिरादरी की बेहतरी के लिए काम करना होना चाहिए, न कि किसी पर अपनी ताकत और दबदबा कायम करना।

इस्लाम हमें इंसाफ, अमानतदारी, हक़दारी और भाईचारे की तालीम देता है। लिहाज़ा किसी भी सामाजिक फैसले में शरीअत की रहनुमाई, इंसाफ और इंसान के हुकूक को पहली तरजीह दी जानी चाहिए।

बिरादरी की इज्जत चौधराहट से नहीं, बल्कि इंसाफ, किरदार, अमानतदारी और आपसी इत्तेहाद से कायम होती है।

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भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से पंजीकृत, देश की राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित एवं प्रसारित, पैदायशी इंजीनियर मुस्लिम मुल्तानी लोहार (बढ़ई) बिरादरी की राष्ट्रीय समाचार पत्रिका, न्यूज़ पोर्टल एवं यूट्यूब चैनल "मुल्तानी समाज" के लिए राजस्थान डेस्क से प्रधान संपादक ज़मीर आलम की विशेष रिपोर्ट।

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